प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझाउने गरी निजामती सेवा विद्येयक ल्याउन नसकिने बताएका छन् ।
बिज्ञापन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीदेखि मुख्यसचिवसम्मले असन्तृष्टि प्रकट गरिरहेको समयमा समितिका सभापति खतिवडाले यस्तो बताएका छन् ।
बिज्ञापन
राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले पदपूर्तिका प्रावधानप्रति तिव्र असन्तृष्टि पोखिरहेका छन भने विद्येयकले तिनै तहका कर्मचारीलाई निजामतीभित्र समेट्न नसेकको बिषयमा समेत कर्मचारीको असन्तृष्टि छ । समोजन भएका,स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको असन्तृष्टि छँदै थियो अहिले कुलिङ पिरियडका कारण सहसचिव,सचिवदेखि मुख्यसचिवले नै असन्तृष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । तल्ला तहदेखि उपल्ला तहका कर्मचारीहरुले विद्येयकका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तृष्टि प्रकट गरिरहेको समयमा सभापति खतिवडाले विद्येयकले सबैको चित्त बुझाउन नसक्ने बताएका हुन ।
यस अघि कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी विद्येयक ल्याइने उद्घोष गर्दै आएका खतिवडाले आज सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा गर्दै कार्यालय सहयोगी देखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझाउने गरी विधेयक आउन नसक्ने बताएका हुन ।
बिज्ञापन
‘एउटा निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५ औं तहका कर्मचारीहरुसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी आउन सक्दैन ।
उनले भने,निजामति विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान हो । यो विधेयक बनाउने काम, संवैधानिक असंवैधानिक के हो भनेर हेर्ने जिम्मा तपाईं र मेरो होइन, त्यसकै फरक निकाय छ । कुलिङ पिरियडको जुन चर्चा छ । कतिपय स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले सचिवहरु हुने, मुख्यसचिवहरु आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै छन् । हामीले कोही कर्मचारी अविश्वास गरेको होइन । उहाँहरु ३० वर्षसम्म सेवा गर्नुभएको छ । ३० वर्षपछि २ वर्ष परचार्ज गर्नुहोस्, फ्रेस हुनुहोस् । यसको मतलव बाख्रा चराउनुस्, नाती नातिना खेलाउनुस् भनेका छैनौँ । देशका लागि फ्रेस भएर चाहिँदा आउनुस् भनेका हौँ । अघिल्लो दिन भोलिपल्ट नियुक्ति हुनका लागि त्यो ठाउँमा जाने र नेतृत्वसँग नचाहिँदो नेक्सेस कायम गरेर स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी फाइदा लिने काम राजनीतिक नेतृत्वले पनि निजामतिले पनि गर्ने भयो भने हाम्रो परिकल्पना गरेको संघीयतासहितको संविधान कहाँ जान्छ भन्नेकुरा हो ।’
यस्तै उनले कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट व्याक हुन नसक्ने बताएका छन् ।पूर्व मुख्य सचिव,विभिन्न संवैद्यानिक निकाय,विज्ञहरुसंगको परामर्शपछि विधेयक पारित भएको भन्दै अहिले नै त्यसमा रहेको कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट पछि हट्न वा संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
